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हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन को कैबिनेट की मंजूरी:पुलिस में 800 पदों पर भर्ती, आपदा राहत राशि 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख

➤ आपदा प्रभावितों का मुआवजा 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख
➤ पंचायतों का पुनर्गठन, चुनावों में देरी के संकेत
➤ स्वास्थ्य व पुलिस विभाग में करीब 2000 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी


हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और इसमें कुल 64 एजेंडा आइटमों पर चर्चा हुई। सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। इतना ही नहीं, आग लगने की घटनाओं में घर के पूरी तरह जलने की स्थिति में भी अब सरकार 8 लाख रुपये देगी। प्रदेश में लंबे समय से आपदा प्रभावितों की आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिस पर मंत्रिमंडल ने यह अहम निर्णय लिया है।

बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को मंजूरी मिलने के बाद पंचायत चुनावों के समय पर अब सवाल खड़ा हो गया है। यह मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। अगर अदालत जल्द कोई फैसला नहीं देती है तो पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इस निर्णय के बाद सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश में यह मुद्दा बीते कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है और इस फैसले से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचा भी बदलेगा।

कैबिनेट ने प्रदेश युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में 800 नए कांस्टेबल पदों को भरने का फैसला लिया गया है। साथ ही सिविल इंजीनियरों के 150 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 2000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य व सुरक्षा विभागों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी।

सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसे सरकार की ग्रीन पॉलिसी का अहम कदम माना जा रहा है। बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर लगभग तीन बजे तक चली। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री इस बैठक में उपस्थित नहीं रहे। कैबिनेट फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया के समक्ष साझा की।